हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले अन्तरिम सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री तामाङले अन्तरिम सरकारले हालै गरेका निर्णयले संघीयता कमजोर बनाउने खतरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो।
संविधानको मर्म विपरीत संघीय सरकारले निर्णय गरेको दाबी गर्दै मन्त्री तामाङले “संविधान संशोधन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघले खोस्न सक्दैन,” भन्नुभयो। उहाँका अनुसार, संघीय क्याबिनेटको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि योजनाको कार्यान्वयनसम्ममा संघले हस्तक्षेप गरेको मन्त्री तामाङको आरोप छ। उहाँले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत नगरी ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने संघीय सरकारको निर्णय प्रदेश सरकारले पहिले नै गरेका नीतिसँग मेल नखाने बताउनुभयो।
संघीय सरकारले कर्मचारी कटौतीको नाममा खर्च बचत गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले एकातिर कर्मचारी घटाउने र अर्कोतिर विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने कामले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसदहरूको स्वकीय सचिव हटाएर मात्र विकास नहुने भन्दै उहाँले अहिलेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् ‘स्टन्टबाजी’मा लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसहित आफूले पनि सवारी मर्मत र इन्धन सुविधा नलिएको उदाहरण दिँदै मन्त्री तामाङले संघीय सरकारले देखाएको खर्च कटौतीको शैली “२ रुपैयाँ घटाएर दुई हजार खर्च गर्ने प्रवृत्ति” भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
