हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट घटाएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसपटकको बजेटमा सरकारले प्रशासनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीको नीति
बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्री तामाङका अनुसार, बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटामा झार्ने र कर्मचारीको दरबन्दी संख्यामा पनि ७०० भन्दा बढीले कटौती गर्ने नीति लिइएको छ। यसबाट प्रशासनिक खर्चमा ११ प्रतिशतले कमी आउने सरकारको दाबी छ।
बजेटको प्राथमिकता र विनियोजन
कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ (विकास खर्च) ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार (६५.६९ प्रतिशत) र चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार (३४.३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ भन्ने नीतिसहित सडक तथा पुलको नियमित मर्मत सम्भारका लागि ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मुख्य कार्यक्रमहरू:
विपन्न आवास: ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत अतिविपन्न एक हजार परिवारका लागि घर निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन।
प्रादेशिक संरचना: एकीकृत प्रशासनिक संरचना, प्रदेशसभा भवन र आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हेटौँडा–१७ मा निर्माण हुने यस एकीकृत संरचनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समेत टुंगो लागिसकेको छ।
यातायात र पूर्वाधार: काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
हेटौँडाको सौन्दर्यीकरण: प्रादेशिक राजधानी हेटौँडालाई ‘वृहत्तर हेटौँडा’ अवधारणा अनुसार साइकल लेनसहितको पैदलयात्री मैत्री सडक र नदी करिडोरको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
स्रोत व्यवस्थापन
बजेटका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले आन्तरिक कर तथा राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड, सञ्चित कोषको बचतबाट १२ अर्ब ७६ करोड र ऋण फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।
प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ।
