हेटौँडा । यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले हाल लागू गरेको ट्राफिक जरिवाना र दुर्घटना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष तथा व्यावहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्। सडक पूर्वाधार, पार्किङ र भारवहन व्यवस्थापनमा सुधार नगरी केवल दण्डात्मक प्रावधान मात्र कडाइका साथ लागू गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित नारायणी यातायात व्यवसायी संघको ३७औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १६ औँ अधिवेशनका अवसरमा वक्ताहरूले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्ने सरकारी नीतिप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोजप्रसाद सिटौलाले राज्य यातायात व्यवसायीका समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री बन्न तयार भए पनि व्यवसायीका व्यावहारिक कठिनाइ र लगानीको सुरक्षामा सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो थियो। काठमाडौँलगायतका सहरमा व्यवस्थित पार्किङको अभावले यातायात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको र ट्राफिक बत्तीको अनियमित सञ्चालनले चालक तथा यात्रु दुवैलाई अन्योलमा पारेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले मुलुकको सडक पूर्वाधार आधुनिक यातायातको आवश्यकताअनुसार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। १० टन क्षमताका सडकमा ६५ टनसम्म भार बोकेका सवारी चल्नु सडक जीर्ण बन्नुको मुख्य कारण रहेको उहाँको तर्क थियो। सरकारले केवल जरिवाना बढाउनुको सट्टा भार नियन्त्रण र पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। भारवहनलाई कडाइका साथ लागू गर्दा व्यवसायीहरू जरिवाना तिर्न तयार रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले मृतकको क्षतिपूर्ति ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्याउने सरकारी नीति अव्यावहारिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पुँजी र रोजगारी जोगाउन भारतीय सवारी साधनको नेपाल प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू गरिएको पञ्जिकरणको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले यातायात क्षेत्रको दिगो विकास र सडक सुरक्षाका लागि सरकार, स्थानीय तह र व्यवसायीबीचको निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए।
