हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको छनोट गर्ने सम्बन्धमा बैठकले निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाल विवाह अन्त्यसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८३ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, प्रदेशभित्रका दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८३ स्वीकृत भएको छ भने प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
