हेटौंडा । कुनै समय यस्तो थियो, सरकारी विद्यालय भनेपछि धेरै अभिभावकको मनमा पहिलो रोजाइ होइन, बाध्यताको विकल्प भन्ने धारणा थियो। निजी विद्यालयको चमकधमक, अङ्ग्रेजी माध्यमको आकर्षण र गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षाले सामुदायिक विद्यालयहरू ओझेलमा पर्दै गएका थिए। तर समय फेरिएको छ। आज हेटौंडाका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्नाका लागि अभिभावकहरूको भीड लाग्ने दृश्य सामान्य बन्दै गएको छ। केही विद्यालयमा त सिट सीमित हुँदा सबै इच्छुक विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था देखिन थालेको छ।
यो परिवर्तन कुनै संयोग होइन। स्थानीय सरकार गठनपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले शिक्षालाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउँदै अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र सुधारका योजनाहरूको परिणाम हो। औद्योगिक सहर, बागमती प्रदेशको राजधानी र प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा परिचित हेटौंडाले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई शैक्षिक रूपान्तरणको एउटा सफल मोडलका रूपमा पनि स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
उपमहानगरपालिकाले ‘सबैका लागि शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने मूल अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न शुल्क नियमनदेखि छात्रवृत्ति, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, दिवा खाजा, छात्रामैत्री कार्यक्रम र शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिसम्मका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। यी प्रयासहरूले सकारात्मक परिणाम दिन थालेका छन्। तर उपलब्धिका यी उज्याला चित्रसँगै केही चुनौती पनि बाँकी छन्, जसको समाधानबिनाको दीर्घकालीन सफलता सम्भव छैन।
शुल्क नियमन : अभिभावकलाई राहत दिने कदम
देशका धेरै स्थानमा निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क अभिभावकका लागि ठूलो आर्थिक बोझ बन्दै गइरहेका बेला हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले शुल्क व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्यो। विद्यालयको वर्गीकरण, शुल्क निर्धारणका मापदण्ड, अनुगमन र पारदर्शितामार्फत विद्यालयहरूले अनावश्यक शीर्षकमा रकम असुल्न नपाउने व्यवस्था लागू गरियो।
यसले विशेषगरी मध्यमवर्गीय र न्यून आय भएका परिवारलाई राहत दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा समेत अङ्ग्रेजी माध्यम वा अन्य बहानामा उठाइने अतिरिक्त शुल्क नियन्त्रण गर्ने प्रयासले निःशुल्क शिक्षाको अवधारणालाई थप बलियो बनाएको छ।
यद्यपि चुनौती अझै सकिएको छैन। कतिपय निजी विद्यालयले पुस्तक, पोसाक, अतिरिक्त क्रियाकलाप वा अन्य सेवाका नाममा अप्रत्यक्ष शुल्क उठाउने अभ्यास पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
छात्रवृत्तिबाट शिक्षामा समान अवसर
आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाएको छ। विपन्न, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, जेहेन्दार तथा छात्राहरूलाई लक्षित विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
विशेषगरी उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि सञ्चालन गरिएका विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमले धेरै परिवारलाई राहत दिएको छ। यसले पढाइ बीचमै छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटाउन पनि सहयोग पुगेको देखिन्छ।
तर छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया अझ पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता अझै महसुस गरिएको छ। सामाजिक परीक्षण र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सके यसको विश्वसनीयता थप मजबुत हुनेछ।
सरकारी विद्यालयको फेरिएको अनुहार
हेटौंडाका धेरै सामुदायिक विद्यालय आज केही वर्षअघिका विद्यालयजस्ता छैनन्। आधुनिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, बालमैत्री कक्षाकोठा, कम्प्युटर ल्याब र स्मार्ट कक्षाको विकासले सरकारी विद्यालयको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ।
यसले अभिभावकको सोचमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। पहिले निजी विद्यालय रोज्ने धेरै अभिभावक अहिले सरकारी विद्यालयप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र सिकाइ वातावरण सुधारले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास बढेको छ।
तर भवन र प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती सामग्रीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष शिक्षक, आधुनिक शिक्षण विधि र नियमित तालिम पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। केही विद्यालयमा यही पक्ष अझै चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।
सीपसँग जोडिँदै शिक्षा
रोजगारीमुखी शिक्षाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै उपमहानगरपालिकाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटरलगायत विभिन्न प्राविधिक धार सञ्चालनले विद्यार्थीलाई विद्यालयमै सीप सिक्ने अवसर दिएको छ।
यसले आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधार तयार गरेको छ। तर उद्योग र बजारको वास्तविक मागअनुसार पाठ्यक्रम तथा तालिमलाई निरन्तर अद्यावधिक नगर्ने हो भने प्राविधिक शिक्षा पनि बेरोजगारी उत्पादन गर्ने माध्यम बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य बढाएर ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
छात्रामैत्री र बालमैत्री अभियान
महिनावारीका कारण छात्राहरू विद्यालयबाट अनुपस्थित हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न स्यानेटरी प्याड वितरण र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। यसले छात्राहरूको नियमित उपस्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
त्यस्तै प्राथमिक तहमा सञ्चालन गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना, नियमित उपस्थिति र बालबालिकाको पोषण सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। मानव विकासका सूचकमा यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव दीर्घकालीन हुने शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।
पत्रकार महासंघ मकवानपुर को आयोजनामा भएको फिचर लेखनमा उत्कृष्ट समाचार ।
