मकवानपुर । मकवानपुर महिला उत्थान समाजको आयोजनामा हेटौँडामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पेसागत जोखिम र सुरक्षाका विषयमा ‘श्रम सुनुवाइ’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विशेषगरी मनहरी गाउँपालिकामा कार्यरत श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य सुरक्षा, पारिश्रमिक र कार्यस्थलको असुरक्षाजस्ता जटिल समस्याहरूमाथि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा मनहरी–५ की मीरा घलानले श्रमिकहरूले ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नुपरेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। पन्जा, बुट र सावेलजस्ता सामान्य सुरक्षाका औजारसमेत पर्याप्त नभएको, ठेकेदार, पालिका र इन्जिनियरको फरक–फरक निर्देशनले काममा अन्योल र विवाद हुने गरेको, स्वास्थ्य बिमाको सुविधा नपाएको र ज्याला भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुने गरेको जस्ता गम्भीर समस्या उहाँले औंल्याउनुभयो।
छलफलमा मनहरी गाउँपालिकाकी रोजगार संयोजक सुनिता लुइटेलले यस आर्थिक वर्षमा ५० हजार बजेट विनियोजन गरी श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण सुरु गर्ने र ३० जनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ का वडा सदस्य एवं निर्माण व्यवसायी संघका उपमहासचिव सुरज बर्तौलाले साना योजनाहरूमा सुरक्षा मापदण्डको पालना नहुनु दुःखद भएको बताउँदै ठूला र साना सबै प्रकारका योजनामा श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै, जनस्वास्थ्य अधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कुनै पनि ठोस कार्यक्रम नभएको स्वीकार गर्दै श्रमिकहरूलाई आफ्ना अधिकार र स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति आफैं जागरुक हुन आग्रह गर्नुभयो।
मनहरी गाउँपालिकाको विकास निर्माण र उत्पादनको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेका अनौपचारिक श्रमिकहरू लिखित श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा र दुर्घटना बिमाविहीन अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मकवानपुर महिला उत्थान समाजकी कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्था उजागर गरी सम्बन्धित निकायबाट ठोस प्रतिबद्धता लिन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
श्रम सुनुवाइले श्रमिकका समस्याहरूलाई सरोकारवालाको सामुन्ने स्पष्ट रूपमा ल्याएको छ। आयोजक संस्थाले आगामी ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट कम्तीमा तीनवटा ठोस प्रतिबद्धता सार्वजनिक गराउन पहल गर्ने जनाएको छ। सुरक्षित श्रम वातावरण, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव नहुने कुरामा कार्यक्रममा एकमत देखिएको छ।
