हेटौँडा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गर्नुभयो। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानसहित सार्वजनिक गरिएको यस बजेटमा १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार र यातायात
सरकारले आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र र २ सयवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने काम ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र हेटौँडा–नारायणगढ सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। यसका लागि सरकारले ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५.४ किमि सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ऊर्जा र ग्रिन हाइड्रोजन
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। साथै, हेटौँडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न हेटौँडामा २५ मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र पुनर्संरचना
बजेटमार्फत सरकारले प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती र संरचनागत सुधारको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण गर्ने तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने बताउनुभयो। खारेज वा गाभिएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन नभएसम्म ती निकायका लागि विनियोजित बजेट रोक्का गरिनेछ। साथै, विभिन्न कोष खडा गरी दिइने अतिरिक्त सुविधा र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई दिइने छुट सुविधासमेत हटाइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कुल ६ खर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइनेछ। जसमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य नीतिगत व्यवस्था
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी एकीकृत एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने।
सुशासन: सरकारी कार्यालयहरूमा ‘डिजिटल टाइमकार्ड’ प्रणाली लागू गरिने।
कर: चुरोटमा १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ।
