निर्वाचन हुन्छ? हुँदैन? भन्ने प्रश्न र भय मिश्रित अड्कलबाजी निर्वाचन हुनु एक साताअघिसम्म चोक–चौतारो, चिया पसल र सामाजिक सञ्जालमा अनेकन अड्कलबाजीहरु थिए। कतिपय स्थानमा त अनुमान र आशंकाका विषयमा तीखा बहस, गलत सुचनाहरुका बारेमा अनेकन सवालाजवाफको सामना गरिरहनु पर्ने पनि हुन्थ्यो। अन्ततः निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भईसकेर निर्वाचन परिणाम पनि आईसकेको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा केही कम मत (करिब ६० प्रतिशत) खसेको भए पनि समग्रमा निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट र समानुपातिक तर्फ ११० को पनि दलगत सिट सङ्ख्याको परिणाम आइसकेको छ।
हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई दुईतिहाइ नजिक पुर्याआएको देखिन्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट गरी १८२ प्रतिनिधिहरु संसदमा छिर्दैछन। बाँकी सिटहरू बाकि रहेका दलहरुले प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेसले-३८, तेस्रोमा नेपाल कम्युनिष्ट एकीकृत माक्स्रवादी लेनिनबादीले (नेकपा एमाले) -२५, चौथोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले-१७, पाँचौंमा श्रम शक्ति पार्टीले-७ र छैटौं स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले-५ रहेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसुचीबाट उल्लेखित दलहरुसंग मागेर एकसातामा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारि गरेको बताएको छ । समानुपातिकबाट आउने युवा प्रतिनिधि थाहा पाउनको लागि भने अझै एकसाता लाग्नेछ।
यो निर्वाचन परिणामपछि विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण भइरहेका छन् । यो लेख भने युवा सहभागितामा केन्द्रित गर्ने कोशिस गरिएको छ । अझ संघिय संसदमा प्रवेश गर्न लागेका नयाँ अनुहार र विशेषगरी युवा प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिमा केन्द्रित रहनेछ। विगतका संसदहरूबारे बारम्बार उठ्ने एउटा आलोचना थियो— “संसदमा धेरैजसो बुढा र कम पढेका प्रतिनिधि छन्।” अब यस्तो आलोचनालाई नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहसलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन र बहश गर्ने मौका दिएको छ।
यसपटकको निर्वाचन परिणामले युवा उमेर समुहले के गर्न सक्छ? के गर्न सक्दैन? भन्ने बिषयमा बहस हुनेमा संकेत दिएको छ। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको उमेर संरचनालाई हेर्दा ५० वर्षमुनिका सांसदहरूको संख्या झण्डै ७३ प्रतिशत पुगेको छ। अझ उल्लेखनीय कुरा के भने २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचित तर्फ १० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा संसदमा प्रवेश गर्दैछन्। यो तथ्यले नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको चासो, सक्रियता र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको संकेत गर्दछ।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा युवा नेतृत्वले केवल उमेरको विषय मात्र होइन, परिवर्तनको सम्भावना पनि हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छ । धेरै देशहरूमा युवा नेतृत्वले आर्थिक विकास, सुशासन र प्रविधिमैत्री नीतिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। फिनल्याण्डमा केही वर्षअघि विश्वकै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री (३४ वर्षीया) को नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। युवा नेतृत्वको सरकारले शिक्षा सुधार, डिजिटल प्रशासन र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ आधुनिक बनाउने प्रयास गर्योत। यसको प्रभावले फिनल्याण्ड विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देशका रूपमा निरन्तर चर्चा हुँदै आएको छ।
त्यस्तै न्युजिल्याण्डमा युवा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा संकट व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय र पारदर्शिताका विषयमा उल्लेखनीय निर्णयहरू भएका थिए। महामारीको समयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन र स्पष्ट संचार शैलीले सरकारप्रति जनविश्वास बढाएको उदाहरण धेरैले दिएका छन्। त्यस्तै एस्टोनिया हो। सानो देश भए पनि युवा नेतृत्व र प्रविधिमैत्री नीतिका कारण एस्टोनिया विश्वकै अग्रणी डिजिटल राष्ट्रका रूपमा परिचित छ। सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पहिचान प्रणाली लागू गर्ने र स्टार्टअप संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कदमहरूले देशको प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाएको छ।
एशियामै पनि दक्षिण कोरिया र सिंगापुर जस्ता देशहरूले नयाँ पुस्तालाई नीति निर्माणमा अवसर दिँदा प्रविधि, शिक्षा र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यी देशहरूको अनुभवले देखाउँछ कि ऊर्जा, नवप्रवर्तन र दीर्घदृष्टि मिल्दा विकासको गति तीव्र हुन सक्छ।
नेपालमा युवाप्रति बढ्दो अपेक्षा
नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूको भूमिका झनै महत्वपूर्ण छ। नेपाल विश्वका युवा जनसंख्या बढी भएका मुलुकहरूमध्ये एक हो। जनसांख्यिक हिसाबले करिव ४३ प्रतिशत युवा समूह भएको देश हो यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सहभागिता नीति निर्माणमा हुनु आवश्यक थियो र त्यो अब नीति बनाउने स्थान मा नै बलियो सहभागिताले आशा पनि जगाएको छ । नेपालको अहिले अवस्था हेर्ने हो भने ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विदेशिएका छन् । सरकारी तथ्यांक मै १९-२० लाख औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा अर्को १० लाख जनसंख्या त खाडी मुलुक मै रहेको सकारले भर्खरै निकालेको तथ्यांकले पनि जनाउछ । यसले देशभित्र अवसरको कमी र व्यवस्थाप्रति निराशा पनि ब्यक्त गरेको देखिन्थ्यो/सुनिन्थ्यो । अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरु संसदमा उल्लेखनीय सहभागिता हुनु भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत र आशापनि हुन सक्छ।
यदि अब बन्ने सरकार र युवा संसदहरुले रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा आमुल सुधार, प्रविधि विकास, कृषि आधुनिकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सके भने यसको प्रत्यक्ष लाभ युवा पुस्ताले नै पाउनेछ त्यसैलेपनि युवा सहभागितालाई आशाको केन्द्रमा राखिएको छ ।
रचनात्मक र सृजनात्मक अपेक्षा
युवाहरूलाई सामान्यतया अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी रचनात्मक र ऊर्जावान मानिन्छ। उनीहरूको सोच्ने शैली, काम गर्ने तौरतरिका, निर्णय गर्ने क्षमता र सूचना आदानप्रदानको तरिका प्रायः छरितो र आधुनिक हुन्छ। यही कारणले समाजमा परिवर्तनका नयाँ सम्भावना र विचारहरूको पर्याय युवा नै हुने गर्छन, त्यसो त यसपटकको निर्वाचन प्रचार अभियानमै पनि अधिकतम मल्टी-मिडिया प्रयोग गरिएको थियो। युवाहरुको सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग, मतदातासँग अप्रत्यक्ष संवाद, नयाँ शैलीको प्रचार र स्थानीय मुद्दालाई नविनतम प्रयोग गरेर सम्बोधन गरेको पाईएको थियो। यस्ता प्रयासहरूले चुनावी वातावरणलाई केही फरक बनाएको थियो।
उसो त संसदमा युवा उपस्थिति हुनु आफैंमा परिवर्तन भै हाल्ने पक्कै होइन, यो अवसरको सुरुवात मात्र हो मुख्य प्रश्न उनीहरूले संसदमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने हो। युवाहरूले आफ्नो ऊर्जा, नवीन सोच र परिवर्तनको आकांक्षालाई नीति निर्माण र जनहितका निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सके भने मात्र यो जनमतको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ।
अहिले नागरिकहरु आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपान्तरण द्रुतगतिमा चाहन्छन, यति छिटो कि त्यो बुलेट ट्रेन जस्तै। उनीहरुले रोजगारी सिर्जना, सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार, प्रविधिको प्रयोग तथा स्थानीय विकासका मुद्दाहरू उच्च प्राथमिकतामा काम गरुन भन्ने चाहना राखेका छन्। यी विषयहरूमा प्रभावकारी नीति बनाउन र कार्यान्वयनमा निगरानी गर्न संसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैगरी संसदमा पुगेका युवा प्रतिनिधिहरूले पुस्ताबीचको पुलको भूमिका पनि खेल्नसक्नु पर्नेछ। अनुभव र ऊर्जा दुवैको समन्वयले मात्रै सन्तुलित नीति निर्माण सम्भव हुन्छ। यस अघि प्रतिनिधि भैसकेका नेताहरू र दलहरुको अनुभव र युवाहरूको नयाँ दृष्टिकोण मिलेर काम गर्न सकेमा संसद अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
अन्ततः संसदमा युवाको उपस्थितिको अर्थ केवल उमेरको परिवर्तन मात्र होइन; यो सोच, शैली र प्राथमिकतामा पाउछ र आउने सम्भावित परिवर्तनको आशा पनि हो। जनताले युवाप्रति राखेको आशा र विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा लोकतन्त्र अझ सशक्त बन्ने त छदैछ बिकासको खुड्किलो चढ्न शुरु पनि हुनेछ। नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो ऊर्जा, इमान्दारिता र दिर्घकालिन देशको हितमा काम गरे भने संसद केवल नीति बनाउने थलो मात्र नभई समाज रूपान्तरणको सशक्त केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण अहिलेका युवा प्रतिनिधिहरुले दिनसक्नेछन। यही आशा र विश्वासले आज संसदमा युवा पुस्तालाई पुर्याएको हुनपर्छ। सभार: दैनिक नेपालगन्ज
जीवन शर्मा, हेटौडा
