जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, मकवानपुर भूमि अधिकारबाट वञ्चित भूमिहीन तथा साना किसानहरूको जिल्ला-स्तरीय साझा संगठन हो। यस मञ्चमा मकवानपुर जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, महिला, साना किसान तथा विभिन्न प्रकृतिका जमिनमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका पीडितहरू संगठित छन् । मञ्चको मूल ध्येय “सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई” भन्ने रहेको छ ।
मकवानपुर जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये बागमती गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका गरी पाँच वटा पालिकामा हाम्रो संगठन क्रियाशील रहेको छ। संगठन सक्रिय रहेका यी पाँच पालिकामध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ । बाँकी स्थानीय तहहरूमा पनि जिल्लाका सवालअनुसार संगठन गठन गर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको छ।
मकवानपुर जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका जमिनहरू छन्, जहाँ मानिसहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । भूमि वितरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायले सहज र न्यायोचित रूपमा जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने माग जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, मकवानपुरको औपचारिक अडान हो । भूमि समस्या समाधान आयोग, मकवानपुरका तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या २७,९९५ भन्दा बढी रहेको छ । तीमध्ये भूमिहीन दलितको संख्या ४५०, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या ३,५१३ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २४,०३२ रहेको छ । यसैगरी विभिन्न प्रकृतिका जमिनमा बसोबास गर्नेहरूको लगत संकलन अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । विशेष गरी मनहरी गाउँपालिकालगायत अन्य पालिकाहरूमा धेरै व्यक्ति लगत संकलनबाट छुटेका छन् ।
भूमि ऐन, २०२१ नेपालमा भूमिसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन बनेको प्रमुख कानुन हो । यस ऐनको मुख्य उद्देश्य जमिनको हदबन्दी तोक्नु, मोही अधिकारको संरक्षण गर्नु, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नु र जमिनको दुरुपयोग रोक्नु हो। यस ऐनमा विभिन्न धारा र उपधारामार्फत भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भूमि ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत देहायका महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएका छन्:
भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ४०(५) तथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(क) मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधानको धारा ५१(ज) तथा भूमि ऐन, २०२१ (संशोधन) को दफा ५२ (ख) मा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ५१ (ज) तथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको दफा ५२(ग) मा, साथै महिला अधिकारलगायतका मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ।
संविधान, ऐन, गठन आदेश तथा नियमावलीजस्ता कानुनी संरचनाहरू पर्याप्त भए तापनि तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमि सम्बन्धी विषय समेट्ने गरे पनि भूमि वितरण प्रक्रिया विभिन्न कारणले जटिल बन्दै गएको छ । चुनावको समयमा प्राथमिकतामा राखिए पनि निर्णायक तहमा पुग्दा भूमि मुद्दा पछाडि परेको अनुभूति हामीले गर्दै आएका छौं ।
यस सन्दर्भमा, भूमि अधिकारका मुद्दाहरू पछाडि नपरून् भन्ने उद्देश्यले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा भूमि अधिकारसम्बन्धी निम्न मागहरू समेटी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
हाम्रा मागहरु
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा विभिन्न प्रक्रितिको जमिनमा पुस्तौदेखि जोतभोग तथा बसोबास गर्दै आएको तर अभिलेखमा वन क्षेत्र, निकुञ्ज, मध्यवर्ती, सार्वजनिक सडक किनारा, नदी उकास, पानीघाट, गाउँब्लक, गुठी, गौचरन आदि लगायत उल्लेख गरिएको जमिनलाई जोतभोगको आधारमा कानुन निर्माण गरि नियम बमोजिमको न्यूनतम खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवाससहित कानुनी स्वामित्व (लालपुर्जा) सुनिश्चित गरियोस् ।
२. नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३६, ३७, ४०, ४२ र ५१ बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको खाद्य र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै मापदण्डअनुसार आवास तथा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गरियोस् ।
३. सबै स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना निर्माण गरी बाँझो जमिनमा भूमिहीनको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कृषिमा गुणस्तरीय प्राविधिकीकरण र उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत भूमिहीन किसानको पहुँच, स्वरोजगार र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस् ।
४. भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको सहकार्यमा सङ्कलन गरिएका भूमिसम्बन्धी प्रमाणहरू जिन्जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको अवस्थामा त्यस्ता निवेदनहरू कुन चरणमा पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट गरी तिनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइयोस् ।
(लेखिका राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्च कि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् )
