हेटौँडा । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनको एक वर्षे कार्यकालमा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, यातायात प्रणालीको आधुनिकीकरण, श्रम व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारी सुदृढीकरणतर्फ उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री महर्जनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयमार्फत हासिल भएका नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरे।
उनका अनुसार हाल देशभर करिब २२ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ बाँकी रहेकोमा बागमती प्रदेशमा मात्र ८ लाख ५० हजार छपाइ हुन बाँकी रहँदा ‘डिजिटल लाइसेन्स’ सेवा सुरु गरिएको छ। यो प्रणालीमार्फत ट्राफिक प्रहरीको सिस्टमलाई नागरिक एपसँग जोडिएको छ, जसले मोबाइलमै लाइसेन्स देखाउने र जरिवाना डिजिटल माध्यमबाट तिर्ने सुविधा दिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले यसलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ।
महर्जनका अनुसार प्रतिदिन २५ देखि ३० हजार जनाले नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स देखाउने गरेका छन् भने कारबाहीमा परेका मध्ये दैनिक करिब ७५५ जनाले मोबाइलमै जरिवाना तिर्ने गरेका छन्।
आधुनिकीकरण र डिजिटल सेवा विस्तार
डिजिटल लाइसेन्स प्रणाली प्रदेशले आफ्नै सिस्टम विकास गरी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको छ। लेखी र ट्रायल परीक्षा बाहेक सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट हुने गरी सफ्टवेयर तयार पारिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा पाइलट परीक्षण थालिएको छ।
ब्लूबुक डिजिटल अब ब्लूबुक बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता हटाइएको छ। मोबाइलबाटै ब्लूबुक जाँच गर्न सकिने सुविधा नागरिक एपमा समावेश गरिएको छ।
लाइसेन्स छपाइ स्वदेशमै प्रदेश सरकारले आफैं लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्ने संरचना निर्माण गरिसकेको छ। आवश्यक प्रिन्टर खरिद भई साउन–भदौदेखि लाइसेन्स वितरण सुरु गर्ने तयारी छ।
डिजिटाइजेसन करिब २६ लाख सवारीसाधनको अभिलेख डिजिटल बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। घरमै बसेर ब्लूबुक नविकरण र सवारी कर तिर्न सकिने सुविधा विकास गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार र श्रम क्षेत्रको सुधार
गुर्जुधारामा यातायात कार्यालय भवन ४० करोड लागतमा निर्माण अघि बढाइएको छ। चालु आवमा ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा पारदर्शिता लाइसेन्सका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क १७५ रुपैयाँभन्दा बढी नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रमाणित चिकित्सकमार्फत परीक्षण हुने भएकोले पारदर्शिता र विश्वास बढेको छ।
बीमा सेवा एकीकृत प्रणाली सवारी दर्ता प्रणालीमा बीमा सेवा प्रदायकहरूलाई सूचिकृत गरी युजर क्रेडेन्सियल दिइएको छ।
नियमावली र कानुन अद्यावधिक यातायात व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासँग छलफल सकिएको छ। सवारी ऐन २०७५ को संशोधन संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
विद्युतीय सवारी र सामाजिक समावेशिता
पुराना सवारी साधन विद्युतीयमा रूपान्तरण २० वर्ष नाघेका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरे सोही रुटमा सञ्चालनको अनुमति दिने नीति अघि बढाइएको छ। ५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने भएको छ।
महिलालाई सशक्तीकरण विपन्न वर्गका २५० महिलालाई निःशुल्क सवारी चालन तालिम प्रदान गरिएको छ। यसले महिलाको स्वरोजगार र यातायात क्षेत्रमा सहभागिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
श्रम व्यवस्थापन
श्रम नीति कार्यान्वयन प्रदेश श्रम नीति कार्यान्वयन भइसकेको छ। श्रम ऐनको मस्यौदा तर्जुमा कार्यदल गठन भई काम भइरहेको छ। पाँच वर्षे रणनीति परामर्शदातामार्फत तयार पारिएको छ।
श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन भई पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ। यसले श्रम बजारको नीति निर्माणमा समन्वयको काम गर्नेछ।
राजस्व संकलन
मन्त्रालयले १३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा १३ अर्ब ४० करोड संकलन गर्न सफल भएको छ। आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई अझै डिजिटलमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने योजना रहेको मन्त्री महर्जनले जानकारी दिए।
