हेटौंडा — हेटौंडा अस्पतालको विषयलाई लिएर बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा मगरले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अवस्थित एकमात्र सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा अस्पतालबारे दिनप्रतिदिन नकारात्मक सूचना आउनुले अस्पतालको गरिमामा आँच आइरहेको मन्त्री थापा मगरले बताए। नीतिगत सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू चिन्तित रहेको उनले उल्लेख गरे।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम जोडिएपछि विवादमा तानिँदै आएको हेटौंडा अस्पताल हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ। अस्पताललाई अमुक पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउन नपाइने र यो पूर्णरूपमा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने माग गर्दै हेटौंडाका वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतमले २०८१ साल भदौ १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दाको २०८१ मङ्सिर २६ गते भएको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेशसहित परमादेश जारी गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमका अनुसार यही विषयमा २०८२ मङ्सिर ३ गते दोस्रो पटक पनि बहस भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज कुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सम्बन्धित पक्षहरूबाट मिसिलसहितका कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ।
२०७६ साल असोज २ गते बागमती प्रदेश सभाले हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकै ठाउँमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गरेको हो।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा अस्पताललाई अमुक पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै केही समयअघि राजनीतिक दलहरू तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बोर्ड हटाउने, हस्ताक्षर संकलनलगायतका कार्यक्रम गरेका थिए।
बेला–बेलामा स्वास्थ्य उपकरण, उपचार सेवामा कमी–कमजोरी, बिना सूचना कर्मचारी भर्ना, रिक्त पद (भ्याकेन्सी) सम्बन्धी विषयलाई लिएर मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) र रजिस्ट्रार विवादमा तानिँदै आएका छन्।
विक्रम संवत् २०१६ सालमा तत्कालीन केन्द्रीय सरकारले स्थापना गरेको हेटौंडा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले अमुक पार्टीको बहकाउमा आएर हस्तक्षेप गर्न नहुने आम नागरिक, बुद्धिजीवी तथा सरोकारवाला वर्गको बुझाइ रहेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री थापा मगरले अस्पतालमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै यसको सुधारका लागि सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको बताए।
हाल हेटौंडा अस्पतालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक व्याख्याका लागि रिट प्रक्रियामा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन्।
