हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि गठित पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोलीले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ।
पूर्वसचिव बिमल वाग्लेको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो।
गत असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययनका लागि मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विज्ञ टोलीका संयोजक वाग्लेले प्रतिवेदनमा मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूलाई मितव्ययी, प्रभावकारी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने विषयमा विभिन्न सुझाव समेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरू समयमै प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले वर्तमान प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउन कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताए। प्रदेश सरकारको संगठन संरचनालाई कसरी सुदृढ, कार्यमुखी र खर्च कटौती गर्ने ढंगले पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
संयोजक वाग्लेले टोलीले दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै नभई आवश्यक ठानेका नीतिगत सुधारका विषयहरूमा समेत थप सुझाव प्रस्तुत गरेको बताए।
विज्ञ टोलीमा पूर्वसचिवहरू रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने सदस्य सचिवका रूपमा बागमती प्रदेशका सचिव (सहसचिव) पूर्णबहादुर दर्जी रहेका छन्।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको आठ वर्षपछि प्रादेशिक संरचना पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक कटौती तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
