हेटौँडा । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुने गरी लागू गरिएको विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघको मिडिया सम्मेलन तथा पाँचौँ साधारणसभाका अवसरमा जारी ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३’ मार्फत सरकारलाई यस्तो आग्रह गरिएको हो। घोषणापत्रमा सरकारले संविधानप्रदत्त मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म तथा खुला अर्थनीतिको भावनाविपरीत निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने गरी जारी गरेका निर्णय र परिपत्रहरू तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ।
घोषणापत्रका प्रमुख बुँदाहरू:
विज्ञापन नीति: स्वतन्त्र मिडियाको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि समान अवसरमा आधारित विज्ञापन नीति लागू गर्न तथा स्थानीय तहहरूले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकताका साथ विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने।
प्रेस स्वतन्त्रता: पत्रकारलाई निर्वाध सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न, समाचारकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य बन्द गर्न र पत्रकारमाथि हुने धम्की, निगरानी तथा धरपकडका गतिविधि अन्त्य गर्न माग।
पेशागत सुरक्षा: साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्न, मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न र सञ्चारकर्मीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण।
अधिकार क्षेत्र: संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिने परिपत्र र निर्देशन रोक्न माग।
पूर्वाधार र रोजगारी: बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग र समस्याग्रस्त हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्न, मकवानपुरलाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्न र प्रदेश सरकारका लागि स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह।
समावेशिता: सञ्चार गृहमा लैङ्गिक, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
साथै, महासंघले जिल्ला शाखाहरूले भोगाधिकार प्राप्त गरी निर्माण गरेका भवनहरूको भोगाधिकार यथावत कायम राख्न र सरकारको सुशासन प्रवर्द्धनका प्रयासलाई समर्थन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिअनुसार सुशासन कायम गर्न जोड दिएको छ।
उक्त घोषणापत्र नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीलाई मिडिया सम्मेलनमा उठेका विषयवस्तु तथा सञ्चार क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरूबारे अवगत गराइएको थियो।
