हेटौँडा प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र सञ्चार क्षेत्रको दीगो विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले १७ बुँदे ‘हेटौँडा घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। महासंघको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकबाट पारित उक्त घोषणापत्र यही चैत २८ र २९ गते हेटौँडामा सम्पन्न बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
घोषणापत्रमार्फत महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवर्द्धन, सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सुदृढीकरण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित सुनिश्चितता तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको जनाएको छ। साथै लोकतान्त्रिक मूल्य, उत्तरदायी शासन प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासमा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइएको छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा सेन्सरशिप बढाउने ठहर महासंघको छ। विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या पनि घोषणापत्रको प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्। सञ्चार संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने तथा निष्कासनसम्मका घटना बढ्दै गएकोप्रति महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणमा संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको सम्मान हुनुपर्नेमा महासंघ दृढ छ। यदि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी नीति ल्याइए सशक्त रूपमा खबरदारी गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
घोषणापत्रमा स्थानीय विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका विषयसमेत समेटिएका छन्। मकवानपुरगढी, शहीद स्मारकलगायत ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न तथा फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै हेटौँडा कपडा उद्योगसहित बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
डिजिटल सञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै युट्युब लगायत नयाँ प्लेटफर्मलाई आचारसंहिताभित्र ल्याई जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवाहमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। स्वरोजगार सञ्चारकर्मी, स्वतन्त्र पत्रकार र साना डिजिटल मिडियाको विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन तीनै तहका सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
महासंघले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका विषयमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
साथै, संगठनात्मक गतिविधिअन्तर्गत जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको समयतालिका समेत सार्वजनिक गरिएको छ। यसले महासंघको संस्थागत सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
महासंघले हेटौँडामा सम्पन्न बैठकको सफल व्यवस्थापनका लागि मकवानपुर शाखा र स्थानीय सरोकारवालालाई धन्यवाद दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र पत्रकारको पेशागत हितको रक्षामा आफ्नो अभियान निरन्तर रहने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
