हेटौंडा । प्रशासनिक कमजोरी र प्रभावकारी अनुसन्धान अभावका कारण अझै पनि समाजमा जातीय विभेद कायम रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दलित महिला संघ (फेडो) मकवानपुरको आयोजनामा मंगलबार हेटौंडामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले विभेद अन्त्यतर्फ राज्यको सक्रियता अपर्याप्त रहेको गुनासो गरेका हुन्।
गैर सरकारी संस्था महासंघ मकवानपुर र नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा सम्पन्न “सामाजिक न्याय र विकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका” विषयक कार्यक्रममा फेडोका प्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक उदासीनता र अनुसन्धानमा कमजोरीका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए। उनीहरूले दलित समुदायका मुद्दा समाधानमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावाद पनि बाधक बनेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले २०७२ सालको संविधानले समानता र अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको धारणा राखे। स्थानीय तहदेखि समुदायसम्म दलितप्रति हुने व्यवहार र विभेदको वास्तविक अवस्था बुझ्न व्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमा नियमित रूपमा तथ्याङ्क संकलन गरी नीति निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
दलित महिलामाथि हुने हिंसा, विशेषगरी बलात्कारका घटनालाई गम्भीरतापूर्वक उठान गरी सशक्तिकरणसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो। साथै, जातीय विभेदविरुद्ध सचेतना बालबालिकालाई विद्यालय तहबाटै दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।
गैर सरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमल कुमार विश्वकर्माले जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनामा कडा कानुनी कारबाही नहुने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको प्रविधिमैत्री युगमा पनि विभेद नयाँ स्वरूपमा देखिएको बताए। उनले दलित समुदायमाथि हुने हिंसामा व्यापक सामाजिक एकता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै, महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले गाउँ–गाउँसम्म पुगेर दलितका मुद्दा उठाउने काम भइरहेको बताउँदै सरकारभन्दा अघि बढेर नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइन्।
कार्यक्रम संघकी उपाध्यक्ष सुनिता दर्नालको सभाध्यक्षता तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो।
