मकवानपुर । बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष पेश गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले “बागमती प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२” प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
नेपालको संविधानको धारा २९४(३) र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(४) बमोजिम तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ।
प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणको राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूको विवरण, बेरुजुको स्थिति, मुख्य व्यहोरा, कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी सुधारका सुझावहरू समावेश गरिएको छ।
नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेका अनुसार यस वर्ष जोखिम विश्लेषणका आधारमा निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको छ। उच्च जोखिमयुक्त निकायको स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ भने न्यून जोखिम भएका निकायहरूको लेखापरीक्षण प्रमाणित वित्तीय विवरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो।
२०७५ को लेखापरीक्षण ऐन र संविधानको धारा २४१ अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएका निकायको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गरिने व्यवस्था छ।
चालु वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, समिति र अन्य संस्थासहित कुल २१४ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ। उक्त निकायहरूको कूल ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार परीक्षण गरिएकोमा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
यो बेरुजु कूल परीक्षण रकमको १.०३ प्रतिशत रहेको नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
