हेटौँडा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले कुनै पनि बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र फ्रिडम फोरमको संयोजनमा आइतबार हेटौँडामा आयोजित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक संयन्त्र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै सचिव खरेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र नियमनका नाममा त्यसलाई कुण्ठित गर्न नहुने उल्लेख गरे।
उनी अनुसार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्र कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ले सुरक्षा संयन्त्रको गठन, निर्देशक समिति, द्रुत उद्धार टोली तथा प्रदेश र जिल्ला तहमा संयन्त्र तथा सञ्जाल निर्माणको व्यवस्था गरेको छ।
खरेलले पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै कसैको असक्षमता वा बुझाइको अभावका कारण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने बताए।
पत्रकार सुरक्षा र सरकारको दायित्व
कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले पत्रकारहरूमाथि हुने भौतिक आक्रमणका घटनामा केही कमी आए पनि सुरक्षाका चुनौतीहरू फरक ढंगले देखा परिरहेको बताए। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको केन्द्रविन्दु भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको स्पष्ट पारे।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप चुनौतीहरू उत्पन्न भइरहेको बताउँदै यसको सुनिश्चितता साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए।
सहभागीहरूद्वारा प्रभावकारी संयन्त्रको माग
मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेश स्तरीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण संयन्त्रका गतिविधि तथा चुनौतीबारे जानकारी गराए। त्यस्तै, फ्रिडम फोरमकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुगमनकर्ता नानीमैया खड्काले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र घटनाक्रमबारे चर्चा गरिन्।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरू कृष्ण सारु, कुमार अधिकारी, सुरेश श्रेष्ठ, वसन्त पराजुली, माधव न्यौपाने, राजन सिंह, अधिकारकर्मीहरू कुमारी वाइवा, कमल विश्वकर्मा, शर्मिला श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्यलगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशका प्रादेशिक संयन्त्रका संयोजक, सदस्य, सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।
