मकवानपुर । हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अलग राख्नुपर्ने माग राख्दै आएको हेटौंडा अस्पताल बचाउ तथा सुधार अभियानले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । हेटौँडा अस्पतालको स्वामित्व विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको विषय र अस्पतालमा विद्यमान व्यथिती उजागर गर्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको समितिका संयोजक विशालराज महतले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले ६४ वर्षको इतिहास बोकेको एक मात्र सरकारी अस्पताललाई मास्नेगरि बनेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ का केही उपदफा खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरुको माग प्रतिष्ठान विरुद्ध नभई हेटौंडा अस्पताल जोगाउनु रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
हेटौँडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएका अधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले प्रदेश कानूनले नेपाल सरकारको सम्पत्ति कुनैपनि हालतमा प्रतिष्ठानको नाममा लैजान नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता गौतमले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चको गत मंसिर २६ मा बसेको संवैधानिक इजलाशले विपक्षी नेपाल सरकारसमेत १२ निकायलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोेच्चले गत पुस ८ गते आदेश अनुसार पत्राचार गर्दै पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र उपयुक्त कारण माग गरेको छ ।
अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको उक्त उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, निर्देशक , हेटौँडा अस्पताल र अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
