मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पादित कार्य प्रगतिसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बिहीबार हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ अनुसार संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेशस्तरीय प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउने प्रावधान अनुरूप प्रतिवेदन पेश गरिएको हो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मानव अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, संवैधानिक निकायहरूलाई नीति सुझाव दिने कार्यमा समेत अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो।
मानव अधिकार हननका २२ उजुरी, ५२७ पुराना मुद्दा थन्किएका
बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टका अनुसार हाल आयोगमा ५२७ वटा पुराना उजुरीहरू थन्किएको अवस्थामा छन् भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मानव अधिकार हननसम्बन्धी २२ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७५ उजुरीमा अनुसन्धान गरिएको थियो, जसमा ३६ उजुरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाइएको छ।
विषयगत क्षेत्रमा समस्या जटिल बन्दै
प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुत, उपभोक्ता अधिकार जस्ता विषयहरूमा समस्या विगतको तुलनामा झनै जटिल बन्दै गएको आयोगको भनाइ छ।
बालबालिकामाथिको हिंसा, बाल श्रम र बाल विवाहका घटनाहरू अझै गाउँ र सहरमा व्यापक रहेको, यौनजन्य हिंसा र जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाहरू पनि शहरी क्षेत्रमा समेत जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै ओझेलमा परेको र उनीहरूको एकिन तथ्याङ्कसमेत अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरी हिरासत, कारागार र स्थानीय तहमा अनुगमन
आयोगले गत वर्षमा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, दोलखा, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरेको छ। साथै, रसुवा कारागार तथा विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासत कक्षहरूको पनि अनुगमन गरिएको छ।
सिन्धुली जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा मानव अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।
आप्रवासी, उपभोक्ता अधिकार र प्राकृतिक प्रकोप
विदेशिएका व्यक्तिहरूको शोषण, आप्रवासीको अधिकार हनन, बाढीपहिरो र सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझै समाधान नभएको, उपभोक्ता अधिकारको अवस्था ‘कहालिलाग्दो’ रहेकोजस्ता विषयहरूलाई आयोगले गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ।
आयोगका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचअनुकूल पूर्वाधार अभाव, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको अभावजस्ता समस्या बागमती प्रदेशमा तीव्र रुपमा देखिएको छ।
रणनीतिक योजना अनुसार समन्वय र सहकार्य
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१–२०२६ अनुसार बागमती प्रदेश कार्यालयले संघसंस्था, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पेशागत संगठन र विभिन्न तहका सरकारसँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र सम्मानका लागि राज्य र समाज दुवैको उत्तरदायित्व रहेको आयोगले पुनः स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनको सिफारिस र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेको छ।
