हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजामती कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा हेटौँडामा सुरु भएको ‘बागमती मिडिया सम्मेलन’ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेको कर्मचारीतन्त्र नै विकासका लागि मुख्य अवरोध बनेको बताउनुभयो।
कर्मचारीले निर्देशन टेरेनन्
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनलाई समेत कर्मचारीले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो। “सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई पनि दिने गरी परिपत्र जारी गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन कर्मचारीले अझै कार्यान्वयन गरेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो। त्यसैगरी, संघको परिपत्र नआउँदा प्रदेश सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूले हालसम्म सुविधा पाउन नसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
पत्रकारहरूलाई सत्यतथ्य समाचार लेख्न आग्रह
प्रदेश सरकारले विज्ञापन नरोकेको बरु यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खोजेको उहाँको दाबी छ। उहाँले पत्रकारहरूलाई जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या हुने गरी भ्रमपूर्ण समाचार नलेख्न आग्रह गर्दै सत्यतथ्य र खोजमूलक पत्रकारितामा जोड दिनुभयो। “बिनाआधार तथ्यहीन समाचार लेख्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। साथै, प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका पत्रकारहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीले पत्रकारिता र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक भएको बताउनुभएको छ। हेटौँडाको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले पत्रकार कमजोर भए लोकतन्त्र पनि स्वतः कमजोर हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्र र सक्षम सञ्चार क्षेत्र नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। संघीय सरकारका केही पछिल्ला गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यदि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो भने हामी पछि हट्ने छैनौँ।” मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार सञ्चारकर्मीहरूको हकहितका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संघीय सरकारको विज्ञापन नीतिले मिडिया क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने दाबी गर्नुभएको छ। हेटौँडाको मिडिया सम्मेलनमा उहाँले सरकारको आलोचना सुन्नै नचाहाने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको आरोप लगाउनुभयो।
उपाध्यक्ष आचार्यले प्रश्न गर्नुभयो, “प्रदेश संरचना आफैँमा एउटा स्वायत्त संस्था हो, आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन पाउने अधिकार छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको गलत नीतिलाई प्रदेशले किन चुपचाप स्वीकार गरिरहेको छ?” उहाँले सरकारको निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्तिलाई पत्रकार महासंघले कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिनुभयो।
जेठ २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा पत्रकारिताका संकट, चुनौती, अवसर र समाजमा मिडियाको भूमिकालगायतका विषयमा गहन छलफल हुनेछ। प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नितु पण्डित, प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामा, प्रेस सेन्टरकी सचिव अञ्जली थापालगायतको उपस्थिति थियो।
