हेटौँडा । हाल देशमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थामाथि भइरहेका हल्ला, आरोप र अविश्वासका गतिविधिप्रति गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। महासङ्घले यस्तो नियोजित अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानव अधिकारमाथिको आक्रमण भएको ठहर गरेको छ।
महासङ्घका महासचिव देवी खड्का र अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली नागरिक समाजले खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन अस्वीकार्य छ। गैरसरकारी संस्थाहरू राज्यका विपक्षी होइनन्, बरु राज्यका नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने साझेदार हुन्।”
विज्ञप्तिमा हालैको जेन्जी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यमहरूबाट नागरिक समाजमाथि गरिएको टिप्पणीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कमजोर पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासङ्घले यस्ता अभिव्यक्तिहरूले अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले नागरिक समाज संविधान, कानुन र नीति–विधिअनुसार काम गरिरहेको स्पष्ट गर्दै यसले पछाडि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न, सेवा पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म सेवा पु-याउन र सरकारका नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न योगदान गर्दै आएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गैरसरकारी संस्थाहरू लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छन्। नागरिक समाज कुनै पनि दलगत प्रतिस्पर्धा वा सत्ता राजनीतिमा संलग्न छैन।”
जेन्जी आन्दोलनबारे महासङ्घले युवाहरूले उठाएका मागहरू न्यायोचित भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउन विद्युतीय शासन प्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिको घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न र कार्की आयोगलाई पूर्वाग्रहविनाको अनुसन्धानका लागि आग्रह गरिएको छ।
महासङ्घले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा सबै पक्षले अदालतको निर्णयको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी भएको बताएको छ।
अन्त्यमा महासङ्घले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेन्जी आन्दोलनबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन, हल्ला र आरोपको राजनीति अन्त्य गरी नीति निर्माण र सुधारको बाटो रोज्न सबैलाई आह्वान गरेको छ।
