हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको भन्दै पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशसहित सञ्चारसँग सम्बन्धित १२ वटा संगठनहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सञ्चारमैत्री बजेटको माग गर्दै पटक–पटक पहल गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरुले बुधबार मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी र गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा ८५ प्रतिशत कटौती गरेको, पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिमार्फत सञ्चालित पत्रकार क्षमता विकासका कार्यक्रम खारेज गरेको र श्रमजीवी पत्रकारका हितसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत कटौती गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने योजना बजेटमा नसमावेश गरिएकोप्रति पनि गुनासो गरिएको छ। सञ्चार हेर्ने जिम्मेवारी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले केही लाख रुपैयाँ मात्र तजबिजमा राखिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग भएको स्मरण गराउँदै, बजेट संशोधन गरी सञ्चारमैत्री बनाउनु पर्ने माग उनीहरुको रहेको छ। उनीहरुले वर्तमान स्वरूपमा बजेट पारित भए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री लामाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई विभेद गर्न नचाहेको र बजेट प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै मागहरूमा सकारात्मक धारणा राखेका छन्।
साझा ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, समाजवादी प्रेस संगठन, स्वतन्त्र पत्रकार संघ, सञ्चारिका समूह, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकाष्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) बागमती प्रदेश, राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघ लगायतका संस्थाहरुको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।
