हेटौंडा । शिक्षा तथा बाल अधिकारका सवालमा क्रियाशील लू निभाः बाल अधिकार समूह र शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहले संयुक्तरूपमा बागमती प्रदेश सरकारलाई २० बुँदे सुझावपत्र बुझाएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत बुझाइएको उक्त सुझावपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिकासम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गरिएको छ। समूहका प्रतिनिधिहरू सन्तराम डंगोल र प्रकाश खतिवडाले सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको सचिवालय तथा मन्त्रालयका सचिवमार्फत सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सुझावपत्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तयार पार्नुपर्ने, विद्यालयस्तरमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति तथा प्राथमिक उपचारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, सीमांतकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य बीमा, आवासीय विद्यालयको व्यवस्था, समावेशी शिक्षा अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र प्रत्येक विद्यालयमा आकस्मिक शैक्षिक सहायता कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
सुझावपत्रमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अवलम्बन गरेका शिक्षा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तीनै तहबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
बालबालिकाको समुचित विकास र उनीहरूको शिक्षा पहुँचमा समानता कायम गर्न नीति निर्माण तहमा यी सुझावहरू समावेश गर्नुपर्ने समूहको धारणा छ।
