मकवानपुर । नेपाल सरकारले मकवानपुर क्षेत्रमा सक्रिय जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि तथा युवा नेता अभय मिश्र र प्रदीप न्यौपाने नेतृत्वको टोलीसँग भएको १० बुँदे सहमतिलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार सम्पन्न सहमतिलाई स्वीकृति दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार मकवानपुरसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी जेन–जी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको हो। सहमतिले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्दै सरकार र युवाबीच संवादको नयाँ अध्याय सुरु गरेको मन्त्री खरेलले बताए।
सम्झौतामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता तथा आर्थिक–सामाजिक असमानताको समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा आन्दोलन जन्मिएको यथार्थलाई स्वीकार गरिएको छ। जेन–जी समूहका तर्फबाट अभय मिश्र र प्रदीप न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन गर्ने, संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग बनाउने तथा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने विषय समेटिएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका उम्मेदवार बन्न न्यूनतम उमेर २१ वर्ष तोक्ने प्रस्ताव पनि सहमतिमा समावेश छ।
युवाहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यले जेन–जी परिषद् गठन गर्ने र आन्दोलनमा सहभागी भएकामाथि कुनै पनि कानुनी कारबाही नचलाउने सहमति पनि भएको छ। सरकारका अनुसार यी प्रावधानहरूले युवाको आवाजलाई संस्थागत रूपमा राज्य संरचनामा समेट्ने आधार तयार गर्नेछ।
सम्झौतापछि प्रतिक्रिया जनाउँदै युवा नेता प्रदीप न्यौपानेले यसले युवा शक्तिको आवाजलाई वैधानिकता दिएको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धि भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षरका क्रममा जेन–जीलाई आफ्ना सन्तानसरह भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको भावना र मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइन्।
यद्यपि, सम्झौताप्रति जेन–जी समूहभित्रै मतभेद देखिएको छ। केही आन्दोलनकारीले सहमतिले आन्दोलनको मूल भावना र अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा जेन–जी आन्दोलनभित्र थप छलफल र बहसको सम्भावना बढाएको देखिन्छ।
