हेटौंडा । हेटौंडा सडक पीडित संघर्ष समितिले हेटौंडा सहरको ऐतिहासिक विकासक्रमदेखि आजसम्म सडक व्यवस्थापन सम्बन्धी भएका कानुनी प्रक्रिया र सरकारी निर्णयहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्दै वैकल्पिक मार्गलाई नै राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ। समितिले जारी गरेको विवरणले हेटौंडा बजारको सडक विस्तारमा पछिल्ला दिनमा उत्पन्न विवाद र स्थानीयवासीमा परेको असरबारे गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिअनुसार हेटौंडा सहरको विकास यात्रा वि.सं. १९७४ सालमा भीमफेदी–भैंसे–हेटौंडा चुरिया–अमलेखगंज हुँदै हुलाकी मार्गको विस्तारसँगै सुरु भएको थियो। त्यसपछि २०११ सालमा भीमफेदी क्षेत्रका प्राकृतिक प्रकोपपीडितलाई पशुपतिनगर क्षेत्रमा बसोबास गराइएको, २०१३ सालमा मुलुककै पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ निर्माण सम्पन्न भएको लगायतका घटनाले हेटौंडालाई बागमती क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेको समितिको दाबी छ।
२०७३ सालमा विश्व बैंकका प्राविधिक टोलीले समेत हेटौंडा बजारको घना बसोबास क्षेत्र भएर राजमार्ग विस्तार गर्दा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने भन्दै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको समितिले स्मरण गराएको छ। सोही सिफारिसपछि २०७४ असोज ३० गते उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले बाइपास निर्माणको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसहित वैकल्पिक मार्गलाई नै राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा अघि बढाउने सार्वजनिक वक्तव्यसमेत जारी गरेका थिए।
प्रदेश र संघीय सरकार दुवैले वैकल्पिक मार्गमा लगानी गर्दै आउनु पनि समितिको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ। राप्तीपुल–कुष्माण्ड–रातोमाटे हुँदै निर्माणाधीन बाइपासमध्ये करिब ५० प्रतिशत काम भइसकेको र यसको निरन्तरता मध्यमार्गका बासिन्दाको दीर्घकालीन हितमा हुने समितिको तर्क छ। २०७६ सालमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारलाई वैकल्पिक राजमार्ग व्यवस्थापनका लागि औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको तथ्य समितिले प्रस्तुत गरेको छ।
तर, हेटौंडा–नारायणगढ सडक खण्डमा २५ मिटरको नाममा गरिएका कारबाहीले स्थानीय घरधनी पीडित भएको समितिको आरोप छ। अन्य स्थानहरू—जस्तै आबुखैरेनी–पोखरा सडक—मा ऐलानी जग्गा तथा बस्तीलाई समेत क्षतिपूर्ति दिँदै सडक विस्तार गरिएको तर हेटौंडामा भने यस्तै समान व्यवहार नअपनाइएको समितिको भनाइ छ। यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दक्षिणतर्फदेखि नारायणगढतर्फ सडक विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिएको उदाहरणसमेत समितिले प्रस्तुत गरेको छ।
संघर्ष समितिले ऐतिहासिक नाप–नक्सा, कानुन र पूर्वनिर्णयहरूले हेटौंडा बजारको सडकलाई शहरी मार्गकै रूपमा मान्यता दिइसकेको भन्दै यतिबेला विस्तार नाममा गरिने कारबाहीले स्थानीय बासिन्दा विस्थापनको जोखिम बढाएको चेतावनी दिएको छ। समितिले विगतका सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै वैकल्पिक बाइपासलाई नै राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा कायम गर्न र बजार क्षेत्रभित्र सडक विस्तारका नाममा दोहोरो मापदण्ड नअपनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
समितिले थप चेतावनी दिएको छ कि ऐतिहासिक निर्णय, स्थानीय संरचना र जनताको अधिकार विपरीत हुने कुनै पनि कारबाहीका विरुद्धमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्नेछ।
