हेटौंडा । हेटौंडा बजार फेरि एकपटक सडक विस्तारको उस्तै र चुनौतीपूर्ण बहसमा डुबेको छ। संघीय सरकारको मातहत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले जारी गरेको १५ दिने अल्टिमेटमपछि यहाँको वातावरण तातिएको छ। मंसिर २० गतेदेखि सवारी सञ्चालन रोक्दै २५–२५ गज (करिब २५–२५ मिटर) सडक विस्तार थाल्ने तयारीसँगै स्थानीय, व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायबीच त्रिकोणात्मक टकरावको स्थितिको संकेत देखिन थालेको छ।
५३१ घरटहरा भत्किँदै, मुआब्जा नदिने सरकारी अडान
सडक डिभिजनका अनुसार महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म ९.५ किमीसम्म सडक चौडाइ विस्तार हुने छ। यस क्रममा दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ गरी कुल ५३१ संरचना भत्किनेछन्।
डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी भन्छन्– “सर्वोच्च अदालतले तोकेको सीमा भित्रका संरचनाले मुआब्जा नपाउने स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ। हामी कानुनकै आधारमा अघि बढ्दैछौं।”
उनीहरूका अनुसार आवश्यक उपकरण, सुरक्षा संयन्त्र र व्यवस्थापन योजनासहित २५ दिनभित्र संरचना हटाइसक्ने लक्ष्य छ। धार्मिक आस्थासँग जोडिएका संरचनामा भने सावधानी अपनाइने आश्वासन पनि दिइएको छ।
स्थानीयको आक्रोश : “हामी सडक विस्तारका विरोधी होइनौँ, तर घरबारविहीन बन्न सक्दैनौं”
सोमबार २५ गज क्षेत्रभित्रका घरधनीहरूले विरोधसभाबाट सडक विस्तार रोक्न चेतावनी दिए। उनीहरूको मुख्य प्रश्न– “क्षतिपूर्ति नदिएर कसरी निजी सम्पत्ति भत्काउने?” उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठ भन्छन्– “हामी पुस्तौँदेखि बसेका हौं। सरकारले सम्पत्ति हानिका सन्दर्भमा कुनै विकल्प दिएन। क्षतिपूर्ति दिनु नै पर्छ। पेलेरै जाने हो भने प्रतिकार हुन्छ।”
पीडितहरूका दाबी अनुसार सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन र उपमहानगरपालिका कसैले पनि वास्तविक प्रभावितसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका छैनन्। “मुआब्जा वितरण भइसकेको” भन्ने सरकारी दाबीको प्रमाण देखाउन पनि उनीहरूले चुनौती दिएका छन्।
व्यवसायमा अनिश्चितता : ‘सेल’ ले भरिएका सडक, ग्राहकको भिड
सडक विस्तार निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीले सामानहरू ‘सेल’ मा राखेर बिक्री गरिरहेका छन्। जुत्ता, चप्पल, ब्यागदेखि लत्ताकपडा सस्तो मूल्यमा पाइने भएपछि राप्ती चोक क्षेत्रमा ग्राहकको भीड बढेको छ। यसअघि बैकरोड क्षेत्रका फर्निचर व्यवसायीले पनि ‘सेल’ राखेर स्टक कम गरेका थिए। त्यसैबीच, विरोधमा व्यवसाय बन्द गर्न आग्रह गरिए पनि अधिकांश पसल केही समयपछि खुलाइसकेका थिए।
बाइपास सडकको विकल्प : निर्माण भएर पनि अलपत्र
नेपाल सरकारले २० करोडभन्दा बढी लगानीमा राप्ती किनारमार्ग हुँदै बाइपास सडक बनाएको थियो, जसले बजार क्षेत्रमा हुने भीडभाड कम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यो सडक आज पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैन। इतिहासविद् केदार न्यौपाने भन्छन्– “बाइपास सडक निर्माण भइसकेको छ, यसलाई सञ्चालन गर्न ध्यान नदिई फेरि बजारमै भत्काउने योजनाले द्विविधा पैदा गरेको छ।”
उनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले १६–१६ मिटर चौडा सडक बनाउने निर्णय गरेर पैसा खर्च गरिसकेको अवस्थामा हेटौंडामा फेरि संघीय निकायले २५–२५ मिटरको फराकिलो सडक अगाडि ल्याउनु नै विवादको मूल हो।
स्थानीय तह निर्णयमा साथ : ‘यो बजार अब यत्तिकै बस्न सक्दैन’
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपाने भन्छन्– “नगरसभा बैठकले नै सडक विस्तार अनुमोदन गरिसकेको छ। कानुनी पक्ष स्पष्ट भई अघि बढे उपमहानगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ।” उनका अनुसार साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना, पार्किङ समस्या र ट्राफिक जाम बढेकाले सडक विस्तार दीर्घकालीन आवश्यकता हो।
कानुनी आधार बलियो, तर व्यवस्थापन कमजोर ?
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडक केन्द्र रेखाबाट २५–२५ मिटरभित्र संरचना बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध छ। उल्लंघन गर्ने संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि डिभिजन कार्यालयको आधार बनेको छ। तर घरधनी र व्यवसायीहरू भन्छन्– “सडक डिभिजनले दशकौँसम्म मौन रहेर संरचना बढ्न दियो, अब एकाएक मुआब्जा नदिने भन्दै घर भत्काउनु अन्याय हो।”
२० गतेदेखि डोजर : तर संवाद कहाँ ?
सडक डिभिजन कार्यालयले १९ गतेसम्म संरचना नहटाए २० गतेदेखि डोजर चलाउने चेतावनी दिएको छ। तर वास्तविक व्यवस्थापन, वैकल्पिक बसोबास, प्रभावित सूचीको छानबिन, वास्तविक पीडित चिन्हांकनजस्ता विन्दुमा कुनै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
विकास र नागरिक अधिकारबीच ‘सन्तुलन’ खोज्दै हेटौंडा
हेटौंडा बजारको दैनिक भीड, पार्किङ समस्या, दुर्घटना जोखिम र भविष्यका सहर व्यवस्थापनका दृष्टिले सडक विस्तार आवश्यक मानिन्छ। तर स्थानीयको जीवन, लगानी, पीढीदेखिको आवास र व्यवसाय जोखिममा पर्नु मानवीय र कानुनी दुवै हिसाबले संवेदनशील विषय हो। सडक डिभिजनको कानुनी अधिकार र स्थानीयको जीवन–अधिकारबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने ? बाइपास सडक किन अलपत्र छ ? मुआब्जा वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना ‘बल प्रयोग’ कति न्यायसंगत हुन्छ ? के संवादमार्फत साझा समाधान सम्भव छ ? यिनै प्रश्नबीच हेटौंडा अहिले निर्णयको मोडमा उभिएको छ। मंसिर २० ले उत्तर दिनु पर्नेछ—सडक विस्तार हेटौंडामा विकासको नयाँ बाटो खोल्ने हो कि झनै द्वन्द्व र असन्तुष्टि बढाउने अर्को अध्याय ?
