हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुरक बजेट नल्याउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले पुरक बजेट नल्याउने र बजेट पुनर्लेखन पनि नगर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार अनावश्यक र औचित्य पुष्टि नहुने बजेट कटौती गर्ने तर पुरक बजेट वा पुनर्लेखनतिर नजाने निर्णय भएको हो।
प्रवक्ता तामाङले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत, र त्यसभन्दा माथिका योजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिने बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका क्रममा तालिम, अन्तरप्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएका योजना र अनावश्यक करार कर्मचारीहरू घटाउने निर्णय पनि गरेको छ।
राज्यकोषमा भार बढिरहेको भन्दै असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन गरिएको प्रशासनिक उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयहरू समेत घटाइने तयारी सत्तारुढ दलको बैठकले गरेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए।
“मन्त्रालय, निर्देशनालय, परिषद् लगायतका कार्यालयहरू घटाउने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,” तामाङले भने, “समितिलाई ३ महिनाको समय तोकिएको छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि अनावश्यक मन्त्रालय र कार्यालयहरू घटाइनेछ।”
त्यस्तै, बैठकले हाल रिक्त रहेको सभामुख पदको निर्वाचन र सदन सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरेको छ। तिहार लगत्तै सदन बसेर त्यसको १५ दिनपछि सभामुख निर्वाचन गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता तामाङले बताए।
