मकवानपुर । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बिक्रीका लागि स्थानीय तहले कानून बनाउन जरुरी रहेको हेटौंडामा सोमबार आयोजित एक अन्तर्कृयाका वक्ताहरुले बताएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको सहकार्य तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा भएको “परम्परागत ज्ञानसीपको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका” विषयक अन्तर्कृया कार्यक्रमका वक्ता एवम् सहभागीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
अन्तकृया कार्यक्रमलाई सहजिकरण गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रीना रानाले आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीपलाई संरक्षण, प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिने उल्लेख गरिन् । आदिवासी जनजातिमा निहित परम्परागत ज्ञान, सीपमा आधारित खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन, शिल्प कौशल, जडिबुटी र उपचार विधि, शिकारका लागि आवश्यक प्रविधीहरु, साहित्यिक लोक कथा, संस्कार र संस्कृति एवम् प्रथा आदि मौखिक रुपमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण हुँदै आउनुमा आदिवासी जनजाति महिलाको अहम् भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । आदिवासी जनजाति ज्ञान, सीपबाट उत्पादित सामाग्रीहरु प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा स्थानीय तहले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिइन् ।
हाल बढ्दो शहरीकरण, बसाइँसराई र आधुनिकीकरणले गर्दा परम्परागत मौलिक पेशा व्यवसाय भन्दा भिन्न पेशामा आकर्षण बढ्नु, स्वदेशी भाषा, संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सदैं जाने र अन्य देशको रहनसहन नक्कल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु जस्ता कारणले गर्दा परम्परागत ज्ञान, सीप लोप हुँदै गइरहेको सदस्य रानाले उल्लेख गरेकी छन् । यस्तै, परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरि आयसँग जोड्न नसक्नु पनि परम्परागत ज्ञान, सीप लोप हुनुको कारण रहेको उनले औंल्याएकी छन् ।
यसैगरि, आयोगका अर्का सदस्य सुर्यबहादुर गुरुङले अभौतिक संस्कृति सूचिकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान पारित भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा एउटा पनि सूचिकृत हुन नसक्नु दुखद् भएको बताएका छन् । भौतिक साँस्कृतिक सम्पदाहरु सूचिकरण गरे जस्तै अभौतिक संस्कृति पनि दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको र सोकालागि स्थानीय तहले शिफारिस गर्नुपर्ने सदस्य गुरुङले बताएका छन् । यसबारे कार्यविधी बनिसकेकाले आगामी बैशाखसम्म दर्ता हुनुपर्ने भएको हुँदा यसतर्फ विशेष ध्यान दिन उनले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिना कुमारी लामाले आदिवासी जनजाति आयोगको गतिविधीहरु आवश्यक बजेटसहितको हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आयोग स्थापना हुने तर उद्देश्य पूर्तिका लागि कार्यक्रम र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आयोगको भूमिका कमजोर देखिने गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष जंगबहादुर गुरुङसहित विभिन्न समुदायगत संस्थाका प्रतिनीधिहरुको उपस्थिति थियो ।
