हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठक हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रदेशको श्रम क्षेत्र सुधारका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको अध्यक्षतामा मन्त्रालय परिसरमा आयोजित बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर विस्तार, श्रमिकहरूको सीप विकास, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उपाय, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा गहन छलफल भएको थियो।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने तथा श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, कमजोर देखिएका क्षेत्र पहिचान गरी आगामी बजेटमार्फत सुधारका कार्यक्रम ल्याउने र सम्बन्धित निकायमा अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जयराम थापाले प्रदेशमा बढ्दो बेरोजगारी चुनौती समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले श्रम क्षेत्रको सुधार बिना आर्थिक विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
मन्त्री थापाले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घट्दै जाने धारणा व्यक्त गर्दै यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। साथै, नीति निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले सीपमूलक तालिमलाई बजारको मागसँग जोडेर सञ्चालन गर्ने, तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने जानकारी दिनुभयो। श्रमसम्बन्धी सेवाहरूलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ पनि मन्त्रालयले पहल गर्ने जनाएको छ।
बैठकले रोजगारी विस्तार, सीप तथा उद्यमशीलता विकास, श्रमिक अधिकार संरक्षण र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै श्रम क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
