हेटौंडा । हेटौंडा नगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गको २५ गज सीमा विस्तारका नाममा सडक विभागले मंसिर २० गतेदेखि क्षेत्र खाली गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय व्यवसायी र घरधनीहरू आन्दोलित भएका छन्। विभागले १५ दिनभित्र सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना तथा सामान सुरक्षित बनाउन सूचना जारी गरेको थियो, जसका कारण नगरवासी त्रास र अनिश्चिततामा परेको व्यवसायी संघले जनाएको छ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ, बागमती प्रदेश हेटौंडाका अध्यक्ष ज्योतिरत्न ‘बज्राचार्य’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको कदम असंवैधानिक, एकपक्षीय र नागरिकमैत्री नहुने दाबी गरेका छन्। उनले सडक विस्तारको विरोध नभई संविधानले दिएको आवास तथा सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षणको माग मात्रै गरिएको स्पष्ट पारे।
संविधान र सर्वोच्च अदालतका आदेश उल्लंघन भएको दाबी
अध्यक्ष बज्राचार्यले संविधानको धारा ३७ तथा धारा २४ ले नागरिकलाई आवास र सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षा दिएको उल्लेख गर्दै ‘कानूनको अधीनमा मात्र हटाउन सकिने’ प्रावधानविपरीत मुआब्जा नदिई संरचना भत्काउने तयारी गर्नु गैरकानूनी रहेको बताए।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेको फैसलाले पनि सडक विस्तारका क्रममा घर–व्यवसाय हटाउन परे मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने, वैध–अवैध संरचनाको तथ्यगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे उचित आवास तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट निर्देश दिएको छ। “राज्य आफैँले जारी गरेको लालपुर्जा लिएर बसेका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति नदिई हटाउने कुरा नै नमिल्ने” उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
१६/१६ मिटरको सहमति उपेक्षा गरिएको आरोप
व्यवसायी संघले विगतमा विभिन्न तहमा भएको छलफल तथा समझदारी—हेटौंडा नगरभित्र १६/१६ मिटर सडक विस्तार गरी वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने सहमति—लाई सडक विभागले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। २०६६ सालमा विभागले सम्बन्धित निकायलाई यसबारे पत्राचार गरिसकेको तथ्यसमेत संघले स्मरण गराएको छ।
त्यस्तै, कलंकी–थानकोट लगायत अन्य सडक विस्तारमा मुआब्जा प्रदान गरिएको उदाहरण उल्लेख गर्दै हेटौंडाको हकमा भिन्न व्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सूचना खारेज गरी पुनःसम्झौता गर्न माग
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयको गलत व्याख्या गर्दै २५ गजभित्रको जग्गा मुआब्जा नदिई हटाउने निर्णय नगरहितविपरीत रहेको भन्दै सडक विभागले जारी गरेको सूचना तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ। “हेटौंडा नगरभित्रको सडक विस्तार विवादलाई कानूनी र मानवीय दुवै दृष्टिकोणबाट हेरी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी दीगो समाधान खोज्नुपर्ने छ,” अध्यक्ष बज्राचार्यले अपिल गरेका छन्।
