हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।
निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा मंगलबार हेटौँडामा सम्पन्न “निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका” विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिको हैसियतमा आफूले गर्न मिल्ने र नमिल्ने कामबारे निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक अनुमति लिइसकेको स्पष्ट पार्दै बानियाँले कानुनी सीमाभित्र रहेर गतिविधि सञ्चालन गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। निर्वाचन चाहने र नचाहने पक्षबीच द्वन्द्व देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्वाचन विरोधी तत्वले अराजकता फैलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। निर्वाचन सफल बनाउन आयोग, तीन तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र र सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले आचारसंहिता कार्यान्वयनमै मुख्य चुनौती रहेको औंल्याउनुभयो। कार्यान्वयन प्रभावकारी भए लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने तर उल्लङ्घन बढे निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममै असर पर्न सक्ने उहाँको चेतावनी थियो।
उहाँले आचारसंहिता उल्लङ्घनमा स्पष्टिकरण सोधिनु पनि कारबाहीको प्रारम्भिक चरण भएको उल्लेख गर्दै यसपटक उम्मेदवारी नै रद्द हुन सक्ने प्रकृतिका गतिविधिमा आयोग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यसैगरी आयोगका सहसचिव राजेन्द्र केसीले निर्वाचन आचारसंहिताका प्रमुख विषय र सरोकारवालाको भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च तथा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी विषयमा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले कानुनी प्रावधान र व्यवहारिक पक्षबारे प्रकाश पार्नुभयो।
कार्यक्रममा मकवानपुर र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुवै जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत, बागमती प्रदेशका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक संस्था, गैरसरकारी संस्था, कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ३७ वटा आन्तरिक गरी कुल ४१ संस्थाले चुनावी पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्। सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम हालसम्म लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
