हेटौँडा । बागमती प्रदेशभित्र निर्माण हुने सार्वजनिक भौतिक संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सबै नागरिकका लागि सहज पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक पूर्वाधारमा सर्वसुलभ (युनिभर्सल) डिजाइन’ सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यशाला तथा कार्यदलको पहिलो बैठकसँगै निर्देशिका निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । सरकारले संसदमार्फत ऐन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ । यसका लागि प्राविधिक सहयोग लिने गरी एक गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्यसम्बन्धी समझदारीसमेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाले अब बन्ने सार्वजनिक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध, बालबालिका तथा अस्थायी रूपमा शारीरिक समस्या भएका सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशका केही पालिकालाई छनोट गरी आगामी आर्थिक वर्षमै ‘नमुना युनिभर्सल डिजाइनयुक्त पालिका’ विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यसका लागि ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइयो ।
छलफलका क्रममा विगतमा बनेका धेरै संरचनाहरू देखावटी रूपमा मात्र अपाङ्गतामैत्री बनाइएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । ह्वीलचियर चिन्ह राख्दैमा संरचना सर्वसुलभ नहुने र नक्सा पासको चरणमै मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो ।
विज्ञहरूले भौतिक संरचनासँगै सूचना प्रणाली, संकेत पाटी, पार्किङ, र्याम्प, लिफ्ट, शौचालय तथा आपतकालीन सेवाहरू पनि अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने बताए । शारीरिक अपाङ्गतासँगै बौद्धिक, श्रवण, दृष्टि तथा सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई समेत डिजाइनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक स्थानमा ‘क्वाइट रुम’, सरल भाषा प्रयोग गरिएको सूचना सामग्री र स्पष्ट संकेत प्रणाली राख्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।
मन्त्रालयले कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा विज्ञ टोलीमार्फत निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिने जनाएको छ । सो मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रदेशभर निर्माण हुने सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । प्रारम्भिक चरणमै कार्यालय र सार्वजनिक भवनहरूमा सांकेतिक सुधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ ।
कार्यशालामा इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, कानुनविद्, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, शैक्षिक संस्था तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले समावेशी र दिगो पूर्वाधार निर्माणले मात्र सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
