हेटौँडा । हेटौँडा–१३ पदमपोखरी र मनहरी क्षेत्रका स्थानीयबासीले बस्तीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउने सरकारको तयारीको विरोधमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन्।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिको अगुवाइमा सुरु भएको अभियानमा बासिन्दाहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा दाबी गर्न नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। समितिका अनुसार संकलित हस्ताक्षर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुझाइनेछ, जसबाट दवाव सिर्जना गर्दै माग पूरा गराउने लक्ष्य लिइएको छ।
समितिका संयोजक सूर्य थोकरले यसअघि पनि पटक–पटक सरोकारवालासमक्ष आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएकाले यो कदम चालिएको बताए। उनले माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनको चेतावनी पनि दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले वि.सं. २०११ मा हेटौँडा–१२, १३, १४ र वि.सं. १९९५ मा मनहरीको गोगनपानी क्षेत्रमा बसोबास सुरु भइसकेको भए पनि ती क्षेत्रलाई पछि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पार्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे। उनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२८ र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली २०५२ अन्तर्गत वि.सं. २०६३ यता गरिएको चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गाभ्ने प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन्।
पदमपोखरी चोकमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। सहभागीमध्ये नेपाली कांग्रेसका धिरेन लामा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सोविन थिङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एमाले), राप्रपाका स्थानीय नेताहरू तथा मनहरीबाट संघर्ष समितिका संयोजक क्षेत्रबहादुर वाइबाले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
