पत्रकारमाथिको हिंसा र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचनको विरोधमा प्रेस सेन्टरद्वारा हेटौँडामा ज्ञापनपत्र

हेटौंडा । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाका सवालमा चासो व्यक्त गर्दै प्रेस सेन्टर बागमती प्रदेशद्वारा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा र प्रेस सेन्टर नेपाल, मकवानपुर कार्य समितिले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

पत्रकारमाथि हत्या, आक्रमण, भौतिक तथा पेशागत असुरक्षा, सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि हमलाजस्ता घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रेस सेन्टरले यस्ता कार्य रोक्न र संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न माग गरेको हो।

जिप्रका पुगेर ज्ञापन बुझाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले प्रेस सेन्टरले उठाएका मुद्दाहरू गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै सम्भव भएसम्मको यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

ज्ञापनपत्रमा समावेश प्रमुख १० मागहरूमा निम्न बुँदाहरू छन्:

.परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान्सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ ।
२) एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि सरकारकोध्यानाकर्षण गराउँदछाँैँ ।
३. संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गरियोस् । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानून प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्ताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानून निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
४.श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ । कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
५. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नमाग गर्दछौँ । त्यस्तै पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिनसक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
६. नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।
७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
८. सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्छ । साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्छ ।
९. सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ । ्
१०. सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीतालगायतकानेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारराई रोकन माग गर्दछौँ ।