हेटौंडा । संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले बिहीबार हेटौंडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्।
केन्द्रिय सर्कुलरअनुसार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मकवानपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष विनोद सुवेदीले शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधानले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उहाँका अनुसार विधेयकले असमान व्यवहार गर्ने र संस्थागत अस्थिरता ल्याउने जोखिम बोकेको छ।
सुवेदीले पछिल्लो समय प्याब्सनको आन्दोलनबारे गलत भ्रम फैलाउने प्रयास भएको भन्दै आफूहरू विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गर्ने उद्देश्यमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
यसै क्रममा प्याब्सन मकवानपुरका सल्लाहकार मदन दाहालले विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाए। उहाँले २०५९ सालमा बनेको कानुनअनुसार नै निजी विद्यालय कम्पनीमा गइसकेको उल्लेख गर्दै राज्यले दिएका सुविधा कानुन विपरीत कटौती गर्न नपाइने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
दाहालले राज्यले निजी विद्यालयमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाइदिए विद्यालयहरू राज्यको स्वामित्वमा गए पनि फरक नपर्ने बताए। सरकारी विद्यालयमा हुने खर्च बराबर निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई गर्ने हो भने छात्रवृत्तिका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार प्रताप विष्ट, पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।
प्याब्सनको आन्दोलन अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट, निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्ने जस्ता कार्यक्रम तय गरिएको छ। साथै, भदौ २५ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागितामा काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन गर्ने तयारी भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्।
