हेटौंडा । संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा स्थापित बागमती प्रदेशसभाले स्थापना भएको आठ वर्ष पूरा गरे पनि अपेक्षित रूपमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव देखाउन नसकेको तथ्य पुनः सतहमा आएको छ। २०७४ माघ १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरु गरेको प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको संख्या बढाए पनि ती कानुन व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी भए भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था, संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तर र समग्र विधायकी भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। आठ वर्षको अवधिमा चिठ्ठा र कृषि सम्बन्धी विधेयकमा देखिएका विवाद, संशोधन प्रक्रिया र राजनीतिक खिचातानीले विधायकी भूमिका ओझेलमा परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ठानिएका ९९ कानुनमध्ये हालसम्म ९० वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन्। तीमध्ये ८९ वटा कानुन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्। तर, चिठ्ठासम्बन्धी विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नपाउँदै कार्यान्वयनमा जान नसकी पुनः प्रदेशसभामै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबाहेक तीन वटा विधेयक विभिन्न तहमा छलफलको चरणमा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै संसद्मा पेस गरी छिटो पारित गरिएको चिठ्ठासम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट संशोधन सुझावसहित फिर्ता पठाइएको थियो। सो विधेयकले प्रदेशसभाको कार्यशैली र विधायकी प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग छलफल, विषयगत समितिका सदस्यका लागि तालिम तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिँदै आएको छ। तर व्यवहारमा प्रदेशका कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। पहिलो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवार देखिएको प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा विधायकी भूमिकामा कमजोर बन्दै गएको आलोचना बढ्दो छ। सांसदहरूको प्राथमिकता कानुन निर्माणभन्दा विकासे योजना र बजेट वितरणतर्फ बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी पनि सुनिँदै आएको छ।
उपसभामुख अप्सरा चापागाईंका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको संख्या मात्र होइन, संसद्मा हुने छलफलको गुणस्तरमा समेत गिरावट आएको छ। उनले सांसदहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने विषयमा केही कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्दै विधायकी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको बताइन्।
प्रदेशसभा सुरुवातमा ११० सदस्यीय रहेकामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन छ जना सांसदले राजीनामा दिएपछि हाल सदस्य संख्या १०४ कायम छ। प्रदेशसभामा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य छन्। अमनकुमार मास्के, कुन्दनराज काफ्ले, प्रकाश श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, वसन्त मानन्धर र सुनील केसीले माघ ५ गते राजीनामा दिएका थिए।
यसैबीच प्रदेशसभाले आठौँ वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमका साथ मनाएको छ। आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन परिसरमै कार्यक्रम आयोजना गरी ‘प्रदेशसभा दर्पण’ विमोचन गरिएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट प्रदेशसभा संरचनामा करिब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको सचिवालयले जनाएको छ।
२०७४ मा प्रदेश स्थापना भए पनि आठ वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभाको आफ्नै संरचना तयार भएको थियो। तर आगजनीपछि सो भवन प्रयोग गर्न नसक्दा हाल हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको परिसरस्थित हलमा अस्थायी रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। हललाई सामान्य मर्मत गरी आवश्यक फर्निचर र इलेक्ट्रोनिक सामग्री जडान गरेर सभा सञ्चालन गरिएको उपसभामुख चापागाईंले जानकारी दिइन्।
प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा छ वटा बैठक बसेर ९ घण्टा २५ मिनेट समय खर्च भएको थियो भने छैटौँ अधिवेशनमा २४ वटा बैठक सञ्चालन भई ३९ घण्टा २१ मिनेट समय व्यतीत भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशमा २०७४ देखि २०८२ असारसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री र ७० जना मन्त्री बनेका छन्। पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री र ३७ मन्त्री बनेका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म दुई मुख्यमन्त्री र ३३ जना मन्त्री भइसकेका छन्। यस अवधिमा १५ जना सांसद पटक–पटक मन्त्री बनेका छन्।
